पारंपरिक वीज वापरात बचत करण्याच्या उद्देशाने राज्यात अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत सात हजार सौर कृषिपंप वाटपास मंत्रिमंडळाने बुधवारी 3 ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..
ते पुढे म्हणाले, की या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा पिकांना सिंचन करणे शक्य होईल. ही संपूर्ण योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येईल. योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सौर कृषिपंपांपैकी २५ टक्के पंप हे ३ अश्वशक्तीचे, तर ७५ टक्के पंप ५ अश्वशक्तीचे असतील. ३ व ५ अश्वशक्ती पंपांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी २२.५ टक्के पंप अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी राखीव राहणार आहेत. उर्वरित ७७.५ टक्के पंप सर्वसाधारण वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी राहतील. पंपापोटी ५ टक्के हिस्सा शेतकऱ्याला भरावा लागणार आहे. ९५ टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य शासन उचलणार आहे.
कृषिपंपाचा हमी कालावधी ५ वर्षांचा व सोलर मोड्यूल्सची हमी १० वर्षांची असणार आहे. कृषिपंप पुरवठा धारकावर ५ वर्षांसाठी पूर्ण देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सिंचनाची सोय असलेले शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. तसेच, त्या शेतकऱ्याकडे पारंपरिक पद्धतीने वीज जोडणी नसावी. ५ एकरांपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला ३ अश्वशक्ती, तर ५ एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला ५ अश्वशक्तीचा पंप देता येणार आहे.
पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी, ज्यांना नजीकच्या काळात वीज जोडणी मिळणार नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य राहील. वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेत जमीनधारकही या योजनेसाठी पात्र राहतील.
शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तहसीलदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, समाज कल्याण सहायक आयुक्त, भूजल सर्वेक्षणचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि महाऊर्जाचे विभागीय व्यवस्थापक यांचा या समितीत समावेश असेल. राज्य स्तरावरील सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रधान सचिव, ऊर्जा हे योजनेचे नियंत्रण करणार आहेत.
१४ हजार हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली
या योजनेअंतर्गत १४ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. योजनेमुळे कृषिपंप ग्राहकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये ६३ कोटींची बचत होईल. क्रॉस सबसिडीही १६८ कोटींनी कमी होईल. वीजदर कमी होतील. पारंपरिक व अपारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या वीजनिर्मितीतही बचत होणार आहे. याशिवाय राज्य शासनाद्वारे राज्यात एक लाख सौर कृषिपंप बसवण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने या वेळी मान्यता दिली आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
असे असेल पंपांचे वितरण आणि किंमत
३ अश्वशक्ती - २ लाख ४० हजार रुपये किंमत
५ अश्वशक्ती - ३ लाख २५ हजार रुपये किंमत
३ अश्वशक्ती - १७५० पंप बसविणार
५ अश्वशक्ती - ५२५० पंप बसविणार
